आइये जानते हैं सूचना के अधिकार कोः-
सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (R.T.I. – Right to Information) लोक सभा द्वारा 11 मई 2005 को एवं राज्य सरकार द्वारा 12 मई 2005 को विधेयक पारित किया, 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-11 खण्ड़ – 1 दिनांक 21 जून 2005 को प्रकाशित हुआ तथा 12 अक्टूबर 2005 को देश के नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से सूचना उपलब्ध कराने का यह कानून प्राप्त हुआ। जनहित में आम लोगों को उनके हितों से जुडे मसलों की जानकारी दिलाने वाला सूचना का अधिकार कानून देश के इतिहास में अब तक के सबसे कारगर और प्रभावी कानूनों में से एक है। सूचना का अधिकार कानून के इस्तेमाल से सरकारी विभागों से जनहित में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। देश में कई छोटे बडे घोटालों को सार्वजनिक करने में इसी कानून की भूमिका रही है।